नये राज्यपाल द्वारा विधेयक को हरी झंडी दिये जाने के साथ ही पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गयी है.
राज्य सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने जा रही है
अब संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जायेगी