तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) संविधान के सिद्धांतों के विपरीत है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में सीएए लागू नहीं किया जाएगा।
स्टालिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने सीएए की तीखी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह कुछ धार्मिक समूहों के खिलाफ भेदभाव करता है और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करता है। स्टालिन ने कहा, “सरकार का दृढ़ विश्वास है कि लोगों के बीच विभाजन पैदा करने वाले इस अधिनियम से कोई लाभ नहीं मिलेगा और यह पूरी तरह से अनावश्यक है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल भारत के लोगों को कष्ट देगा।”