अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने उनसे यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया है।